सहमतीने घटस्फोट घेतल्यानंतर पत्नीला काय अधिकार आहेत / What is the right of wife after applying mutual divorce
म्युच्युअल
घटस्फोटासाठी फाइल करण्यासाची प्रक्रिया | Follow the step-by-step process to file for a mutual divorce | divorce process in india | divorce in marathi |
meaning of divorce
Mutual Divorce | समंतीने घटस्फोट
हिंदू विवाह कायदा 1955 नुसार जर तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला अडचणी येत असतील आणि तुम्ही कायदेशीर मार्गाने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला असेल तर 'म्युच्युअल घटस्फोट' | mutual Consent साठी याचिका दाखल केली जाऊ शकते.
Contested Divorce
माञ दुसरा पक्ष घटस्फोट घेण्यास तयार नसेल तर तुम्ही घटस्फोटासाठी अर्ज देखील करू शकता याला 'कॉन्टेस्टेड घटस्फोट' Contested Divorce 'म्हणतात.
Hindu Marriage Act 1955 sec 13 | divorce in india
हिंदू विवाह कायदा, 1955 अन्वये पती आणि पत्नी दोघांनाही विशेषत: कलम 13 मध्ये नमूद केलेल्या एकापेक्षा जास्त कारणांवर घटस्फोटाच्या डिक्रीद्वारे त्यांचे विवाह विघटन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
विशेष विवाह कायदा 1954 चे कलम 28 | special marriage act 1954 according sec 28 | आणि घटस्फोट कायदा 1869 च्या कलम 10A Divorce Act 1869 according sec 10A मध्ये देखील परस्पर संमतीने घटस्फोट
देण्याची तरतूद आहे.
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13B अंतर्गत आवश्यक अटी खालीलप्रमाणे आहेत | under Section 13B of the Hindu Marriage Act are as follows
(i) Judicial Separation
पती आणि पत्नी एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधी वेगळे राहत आहेत
(ii) Mutual Consent By Divorce petition
पती-पत्नी दोघांनीही परस्पर सहमती दर्शवली की विवाह पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे विवाह विच्छेदन करण्यात यावा. या परिस्थितीत परस्पर संमतीने घटस्फोट दाखल केला जाऊ शकतो.
(iii) File petition by divorce
भारतीय कायदेशीर प्रणालीनुसार घटस्फोटाची प्रक्रिया मूलभूतपणे घटस्फोट याचिका दाखल करण्यापासून सुरू होते.
घटस्फोटाची याचिका
कोठे दाखल करावी | Where to file for divorce
1. घटस्फोट मागणारे जोडपे शेवटचे राहिले तेथील न्यायालयात याचीका दाखल करता येते
2. जेथे विवाह सोहळा संपन्न झाला असेल तेथील न्यायालयीन कार्यक्षेञात ही याचीका दाखल करता येते
3. पत्नी सध्या वास्तव्यास (माहेरी/ अथवा अन्य ठिकाणी) असलेल्या न्यायालयात हि याचिका दाखल केली जाऊ शकते
भारतातील घटस्फोटाची संपूर्ण प्रक्रिया घटस्फोटाच्या प्रक्रियेशी संबंधित पक्षांनी भरलेल्या घटस्फोट याचिकेपासून सुरू होते आणि त्याची सूचना दुसऱ्याला दिली जाते.
Hindu Marriage Act 1955 Sec 13 B | हिंन्दु विवाह कायदा 1955 चे कलम 13 ब
म्युच्युअल घटस्फोटाच्या | mutual divorce साठीची प्रक्रिया | how to apply for divorce | divorce process | divorce process in india
1 घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करणे | To file for divorce | divorce papers
घटस्फोटाच्या हुकुमासाठी विवाह भंग करण्याची संयुक्त याचिका दोन्ही पती-पत्नीची कौटुंबिक न्यायालयात सादर केली पाहिजे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ते एकत्र राहण्यास सक्षम नाहीत आणि त्यांनी लग्न मोडण्यास परस्पर सहमती दर्शविली आहे किंवा त्यांनी लग्नभंग केले आहे. एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी वेगळे राहत आहेत या याचिकेवर दोन्ही पक्षांची स्वाक्षरी असेल.
2 कोर्टासमोर हजर राहणे आणि याचिकेची तपासणी करणे |
याचिका दाखल
केल्यानंतर दोन्ही पक्षांना कौटुंबिक न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.
पक्षकार त्यांचे
संबंधित वकील/वकील सादर करतील.
कोर्टात सादर
केलेल्या सर्व कागदपत्रांसह या याचिकेवर कोर्ट गंभीरपणे निरीक्षण करेल.
न्यायालय
पती-पत्नींमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न देखील करू शकते, तथापि, हे शक्य नसल्यास, प्रकरण
पुढील पाठपुरावा करण्यासाठी पुढे जाईल.
3: शपथेवर स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्यासाठी ऑर्डर देणे |
न्यायालयाने
याचिकेची छाननी केल्यानंतर आणि तिचे समाधान झाल्यानंतर, ते
पक्षकाराचे विधान शपथेवर नोंदवण्याचे आदेश देऊ शकते.
4: पहिला प्रस्ताव पास केला जातो आणि दुसऱ्या प्रस्तावापूर्वी 6 महिन्यांचा कालावधी दिला जातो |
स्टेटमेंट
नोंदवल्यानंतर, पहिल्या प्रस्तावावर न्यायालयाकडून आदेश
पारित केला जातो.
यानंतर, घटस्फोटासाठी दोन्ही पक्षांना सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जातो, ते दुसरा प्रस्ताव दाखल करण्यापूर्वी.
कौटुंबिक
न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका सादर केल्याच्या तारखेपासून दुसरा प्रस्ताव दाखल
करण्याचा कमाल कालावधी 18 महिने आहे.
5: दुसरा प्रस्ताव आणि याचिकेची अंतिम सुनावणी |
एकदा पक्षांनी
कार्यवाही पुढे जाण्याचा आणि दुसर्या प्रस्तावासाठी उपस्थित राहण्याचा निर्णय
घेतला की, ते अंतिम सुनावणीसाठी पुढे जाऊ शकतात.
यामध्ये
पक्षकारांना हजर राहणे आणि कौटुंबिक न्यायालयासमोर निवेदने नोंदवणे यांचा समावेश
आहे.
नुकतेच सर्वोच्च
न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या
निर्णयानुसार पक्षकारांना दिलेला 6 महिन्यांचा
कालावधी माफ केला जाऊ शकतो.
त्यामुळे, ज्या पक्षकारांनी पोटगी, मुलाचा ताबा किंवा
पक्षांमधील इतर कोणत्याही प्रलंबित समस्यांसह त्यांचे मतभेद खऱ्या अर्थाने मिटवले
आहेत, त्यांना या सहा महिन्यांची सूट दिली जाऊ शकते.
प्रतिक्षा कालावधी
केवळ त्यांचा त्रास वाढवेल असे न्यायालयाचे मत असले तरी, या
प्रकरणातही सहा महिन्यांची सूट दिली जाऊ शकते.
6: घटस्फोटाचा आदेश | Divorce Order
परस्पर घटस्फोटामध्ये,
दोन्ही पक्षांनी संमती दिली असावी आणि पोटगी, मुलाचा
ताबा, देखभाल, मालमत्ता
इत्यादींशी संबंधित विवादांशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतेही मतभेद शिल्लक राहणार
नाहीत.
अशा प्रकारे, विवाह विघटन करण्याच्या अंतिम निर्णयासाठी जोडीदारामध्ये पूर्ण सहमती असणे आवश्यक आहे.
या कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून आणि त्याखाली बनवलेल्या नियमांच्या अधीन राहून, घटस्फोटाची याचिका दोन्ही पक्षांनी मिळून एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीपासून वेगळे राहत असल्याच्या आधारावर जिल्हा न्यायालयात सादर केली जाऊ शकते. ते एकत्र राहण्यास सक्षम नाहीत आणि त्यांनी परस्पर सहमती दर्शवली आहे की विवाह विसर्जित केला पाहिजे
संदर्भित
याचिका सादर केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांपूर्वी आणि अठरा
महिन्यांपेक्षा जास्त नाही दोन्ही पक्षांनी दिलेल्या तारखेनंतरच्या
प्रस्तावावर, जर यादरम्यान याचिका मागे घेतली जात नाही तर जिल्हा न्यायालय
पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून आणि योग्य वाटेल तशी चौकशी केल्यावर या
कायद्यान्वये विवाह सोहळा पार पडला आहे आणि याचिकेतील म्हणणे खरे आहे हे
समाधानी झाल्यावर अंतीम आदेशाच्या तारखेपासून घटस्फोट मानला जाईल असे घोषित
करणारा निर्णय न्यायालय देते
न्यायालयाने घटस्फोटाचा निर्णय दिल्यावर घटस्फोट अंतिम होतो.
0 टिप्पण्या